महाराष्ट्रातील नवीन तालुके प्रक्रिया
तालुका पुनर्रचना समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
राज्यात तालुक्यांचं विभाजन किंवा पुनर्रचना करण्याकरता त्यासाठीचे निकष ठरवण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती.
या समितीनं आपला अहवाल 6 मार्च 2013 रोजी शासनाकडे सादर केला होता. पण महसूल विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सेवांचं संगणकीकरण झालेलं असल्यामुळे समितीनं केलेल्या शिफारशी आजच्या परिस्थितीत लागू पडतीलच असं नाही, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं.
त्यानंतर 2 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयान्वये, तालुक्यांच्या विभाजनासंदर्भात नव्यानं निकष ठरवण्यासाठी तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीला अहवाल सादर करण्यास दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण, अद्याप समितीचा अहवाल शासनाला मिळालेला नाहीये. महिन्याभरात तो मिळेल, असं महसूल मंत्र्यांनी डिसेंबर 2023 च्या अधिवेशनादरम्यान सांगितलं.
या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार त्यातील तालुका निर्मितीबाबतच्या शिफारशी किंवा निकष स्वीकारतं का? तसंच राज्यात किती नवीन तालुके निर्माण होऊ शकतात? या बाबी स्पष्ट होतील.
तालुका निर्मिती प्रक्रिया कशी असू शकते?
तालुका निर्मितीसाठी साधारणपणे दोन मार्ग असतात.
शासन स्वत: तालुका निर्मितीबाबत निर्णय घेऊन याविषयी अभ्यासासाठी समितीची स्थापना करतं. समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन त्यातील निकष स्वीकारुन तालुका निर्मितीबाबतचं धोरण जाहीर करू शकतं.
तालुक्याच्या निर्मितीसाठी जिल्हाधिकारी शासनाकडे तालुका निर्मितीबाबतचा प्रस्ताव पाठवू शकतात आणि मग शासन त्यावर निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रिया करू शकतं.
सामान्यपणे एकदा का तालुका विभाजनाचा निर्णय झाला की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर त्याबाबतचं प्रारुप किंवा आराखडा प्रसिद्ध केला जातो. त्यावर जिल्ह्यातील लोकांच्या हरकती मागवल्या जातात.
साधारणपणे दोन-तीन महिने हरकती नोंदवल्या जातात आणि मग त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवला जातो. त्यानंतर शासन स्तरावर विभाजनासंदर्भात पुढचा निर्णय घेतला जातो.
निवृत्त सनदी अधिकारी प्रल्हाद कचरे सांगतात, “तालुका विभाजनासाठी काही निकष असतात. जसं की, किती लोकसंख्येचा तालुका असेल, त्याचं क्षेत्रफळ किती असेल, जास्तीत जास्त किंवा कमीत कमी तो किती अंतरावर असेल, त्या तालुक्यातील लोकांचा मानवी विकास निर्देशांक काय असेल, हे असे निकष पाहून तालुका विभाजनाबाबत निर्णय घेतला जातो.”
तालुका निर्मितीसमोर आव्हानं काय?
नवीन तालुक्याची निर्मिती करणं ही एक मोठी आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया असते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येतो.
त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडतो. तालुका निर्माण करायचा म्हटल्यास खर्च हे एक मोठं आव्हान असल्याचं जाणकार सांगतात.
प्रल्हाद कचरे सांगतात, “नवीन तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी इत्यादी तालुका स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांची कार्यालयं स्थापन करावी लागतात. त्यासाठी जागा शोधावी लागते.
“कार्यालयं स्थापन केली की, तिथं कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते. त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. वाहनांची तजवीज करावी लागते. या प्रक्रियेला मोठा खर्च लागतो.”