तुमच्या बँक खात्यात आले 2000 रुपये, यादीत नाव चेक करा
केंद्र सरकार व २५ राज्यांप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीसंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाची नुकतीच सरकारसोबत बैठक झाली असून, या बैठकीत निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती महासंघाकडून देण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे शुक्रवारी अधिकारी महासंघ व प्रशासनासोबत संयुक्त बैठक घेतली.
19 जून पासून दुचाकी चालकांना बसणार ₹ 25000 चा दंड गाडीवर कुठे बाहेर जायच्या आधी हे नवीन नियम पहाच
त्याचप्रमाणे १० जून रोजी मुख्य सचिवांनीही बैठक घेतली. या दोन्ही बैठकांत अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, याच उद्देशाने सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी दोघांकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६ वरून ५० टक्के केला आहे.
खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण, १५ लिटर तेलाच्या किमतीत घसरण
याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे, तो शासनाने तत्परतेने मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, महासंघाच्या कल्याण केंद्र उभारणीचे काम गतीने सुरू आहे, ती गती कमी होऊ नये, यासाठी अधिक निधी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कुठल्याही गॅरंटीशिवाय मिळणार 10 लाख रुपये कर्ज पहा पूर्ण माहिती
यावेळी सुधारित पेन्शन योजनेसंदर्भात अधिसूचना काढावी तसेच सरकारी नोकऱ्यांची ३ लाख रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणीही महासंघाकडून करण्यात आल्याची माहिती, महासंघाचे ग. दि. कुलथे यांनी दिली. अतिरिक्त सचिवपदे निर्माण करा मंत्रालयीन सहसचिव पदासाठीची कमतरता घालविण्यासाठी अन्य राज्यांप्रमाणे अतिरिक्त सचिव पदे तयार करा, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सचिवांना दिल्या.
आजपासून बँकांनी बदलले सेव्हिंग बँक अकाउंटचे नियम, नवीन नियम लागू
अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तिचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सरकार सरकारात्मक असून निवडणूक आचारसंहिता संपली आहे, त्यामुळे लवकरच यासंदर्भातला निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेला आश्वस्त केले आहे.
