सोलापूर : राज्यातील २० लाख मुलींना मोफत उच्चशिक्षण व शासकीय विभागांमधील किमान ५० हजार पदांची मेगाभरती हे दोन विषय राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता उद्या (गुरुवार) संपुष्टात येणार असून त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ते निर्णय होतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मुलगी असेल तर SBI देत आहे 15 लाख रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
जिल्हा परिषद भरती परीक्षा चे वेळापत्रक जाहीर
राज्यातील जवळपास २० लाख मुली दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. सध्या त्यांना शैक्षणिक शुल्कात काही प्रमाणात सवलती आहेत, पण सरसकट सर्वांनाच १०० टक्के शुल्कमाफी देऊन उच्चशिक्षण मोफत करण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी मंजूर केला आहे. आता तो मंत्रिमंडळापुढे आणला जाणार असून त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
दहावी पास वर एसटी महामंडळ मध्ये भरती अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याचा अंतिम निर्णय होईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. बारावीनंतर आर्थिक अडचणींमुळे इच्छा असूनही मधून शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी व्हावे, त्यांना नोकरी तथा व्यवसायाची संधी मिळावी, या हेतूने राज्य सरकार मोफत उच्चशिक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे.
1 जून पासून या नागरिकांचे गॅस सिलेंडर मिळणे होणार बंद आताच करा हे काम
आता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तरीपण राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्या मुलींचे शैक्षणिक शुल्क परत दिले जावू शकते, असेही सूत्रांनी यावेळी सांगितले. पोलिस, शिक्षक, आरोग्य विभागाची भरती राज्याच्या एकूण ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. सध्या १७ हजार ७७१ पोलिस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत, पण त्यांच्या भरतीचे वेळापत्रक अजूनही फायनल झालेले नाही.
आजपासून बँकांनी बदलले सेव्हिंग बँक अकाउंटचे नियम, नवीन नियम लागू
दुसरीकडे आरोग्य, शिक्षण, जिल्हा परिषदांसह अन्य विभागांमधील प्रलंबित भरती देखील आगामी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासंबंधीचा आढावा सध्या प्राधान्याने घेतला जात आहे. सुशिक्षित तरुणांची नाराजी नको म्हणून शासकीय मेगाभरतीतून किमान ५० हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांची माहिती…. राज्यातील उच्चशिक्षणातील ६४२ कोर्सेसचे शिक्षण याच वर्षापासून मुलींना मोफत केले जाणार आहे.
त्यासाठी दरवर्षी अठराशे कोटींचे शुल्क शासनाकडून भरले जाईल. ज्या मुलींना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्या गरजूंना शासनाकडून दरमहा पाच हजार ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मुलींच्या राहण्यासह जेवणाची सोय देखील मोफत केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वीच ‘सकाळ’शी बोलताना दिली आहे.
